“DBT ऐवजी ठेकेदारीला प्राधान्य दिल्याचा आरोप; निविदा रद्द करून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याची मागणी”
पिंपरी, दि. २४ जुलै : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळांमधील तब्बल ५१ हजार विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होऊन जवळपास दोन महिने होत आले तरी शालेय साहित्य मिळाले नसल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना खुले पत्र देत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना अद्याप वह्या, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य मिळालेले नाही. शाळा सुरू होऊन इतका कालावधी उलटूनही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यासोबतच त्यांनी DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीऐवजी ठेकेदारांमार्फत साहित्य खरेदी करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुणे महानगरपालिकेने हजारो विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करून शालेय साहित्य खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून दिली, मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ठेकेदारी पद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
कोल्हटकर यांनी Tender No. Edu/01/2026-27, दिनांक २४ जून २०२६ ही निविदा तातडीने रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेत काही ठेकेदारांना लाभ मिळावा यासाठी नियम डावलण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी पत्रात केला आहे.
मागील वर्षीही याच ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाच्या शालेय साहित्याचा पुरवठा झाल्याचा दावा करत, गुणवत्ता तपासणीमध्ये काही साहित्य अपात्र ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. काही संस्थांनी शासकीय प्रयोगशाळेऐवजी खासगी प्रयोगशाळेचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी DBT पद्धतीने थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
