Spread the love

“इ प्रभागात अधिकाऱ्यांवर कारवाई; मग ‘फ’ प्रभागातील दोषींवर कधी?”

पिंपरी (प्रतिनिधी) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘फ’ प्रभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील शाहूनगर, संभाजीनगर आणि पूर्णानगर परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत पत्रा शेड व व्यावसायिक गाळ्यांवर कारवाईचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चार महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत महादेव लोंढे यांनी याबाबत ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर ‘फ’ प्रभाग कार्यालयाकडून फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र त्यापलीकडे कोणतीही कारवाई झालेली नाही. परिणामी अनधिकृत पत्रा शेड व गाळे आजही सुरूच असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांत महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात मोठी कारवाई करत ‘इ’ प्रभागातील क्षेत्रीय अधिकारी आणि दोन कर्मचाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावून निलंबनाची कारवाई केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करणे, त्यांना पाठबळ देणे तसेच कारवाईसंबंधीचा गोपनीय डेटा लीक करणे या गंभीर आरोपांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘फ’ प्रभागातील कारवाईबाबत क्षेत्रीय अधिकारी अतुल पाटील यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी सांगितले की, *“आमच्याकडे संबंधित तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार आम्ही नोटिसा देखील बजावलेल्या आहेत. अनधिकृत अतिरिक्त बांधकाम आढळल्यास क्रमाक्रमाने कारवाई करण्यात येणार आहे. मध्यंतरी निवडणुकीच्या कालावधीत काही कारवाया थांबल्या असतील, मात्र आता लवकरच पुढील कारवाई केली जाईल.”*

मात्र, तक्रार दाखल होऊन तसेच नोटिसा देऊनही प्रत्यक्ष तोडकामाची कारवाई अद्याप का झाली नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे दुर्लक्ष की संगनमत, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.

शाहूनगर, संभाजीनगर व पूर्णानगरमधील प्रकरणात संबंधित बिटनिरीक्षक व अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करावी, तसेच सर्व अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ तोडकाम मोहीम राबवावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. यासोबतच ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून आजपर्यंत कारवाई का झाली नाही, याची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version