पिंपरी चिंचवड | विशेष बातमी आयुक्तांचा आदेश… पण अंमलबजावणी कधी?
पिंपरी चिंचवड शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे येत्या दोन दिवसांत बुजवा, रस्ते, पदपथ, रेलिंग, दुभाजक, बॅरिकेड्स आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सार्वजनिक सुविधांची तातडीने दुरुस्ती करा… असे स्पष्ट निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
एवढेच नाही तर नागरिकांच्या तक्रारींची वाट पाहू नका, अधिकाऱ्यांनी स्वतः आपल्या कार्यक्षेत्राची पाहणी करा, कामांचा दररोज आढावा घ्या आणि दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, असेही आयुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
मात्र आता प्रश्न असा आहे…
आयुक्तांनी आदेश दिले हे ठीक… पण या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतेय का?
कारण पिंपरी चिंचवड शहरासाठी अशा प्रकारचे आदेश नवीन नाहीत.
रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश यापूर्वीही देण्यात आले आहेत. रस्त्यांची दुरुस्ती करा, पदपथ व्यवस्थित करा, तुटलेले रेलिंग दुरुस्त करा, दुभाजक आणि बॅरिकेड्सची दुरुस्ती करा, पथदिवे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित सुविधा तातडीने दुरुस्त करा… अशा सूचना वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येतात.
पण…
आदेश निघाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती कामे पूर्ण झाली?
हा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका आयुक्तांनी आदेश काढले, प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध झाले, माध्यमांमध्ये बातमी आली… पण त्यानंतर संबंधित अधिकारी आपल्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष गेले का? किती खड्डे बुजवले? किती रस्त्यांची दुरुस्ती झाली? किती तुटलेली रेलिंग दुरुस्त झाली? किती दुभाजक आणि बॅरिकेड्स व्यवस्थित करण्यात आले? किती पथदिवे सुरू करण्यात आले?
याचा हिशोब नागरिकांसमोर येणार आहे का?
कारण केवळ आदेश काढणे आणि त्याची प्रसिद्धी करणे पुरेसे नाही.
आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे तपासणेही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.
आयुक्तांनी आपल्या आदेशात अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारींची वाट पाहू नये, स्वतःहून पाहणी करावी, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
मग नागरिकांचा सवाल असा आहे की…
जर अधिकारी स्वतःहून पाहणी करत असतील, तर शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची आणि सार्वजनिक सुविधांची दुरवस्था वारंवार नागरिकांच्या निदर्शनास का येते?
आयुक्तांनी दोन दिवसांत खड्डे बुजवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यामुळे आता नागरिकांचे लक्ष या दोन दिवसांकडे लागले आहे.
दोन दिवसांनंतर शहरातील रस्त्यांवर किती खड्डे बुजलेले असतील?
किती पथदिवे सुरू झाले असतील?
किती तुटलेली रेलिंग आणि बॅरिकेड्स दुरुस्त झालेले असतील?
किती पदपथ आणि दुभाजकांची दुरुस्ती पूर्ण झालेली असेल?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे…
या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्षात कारवाई होणार आहे का?
कारण प्रसिद्धीपत्रकात कठोर कारवाईचा इशारा देणे आणि प्रत्यक्षात संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणे… या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
नागरिकांना आता केवळ आदेश नको आहेत.
नागरिकांना आदेशांची अंमलबजावणी हवी आहे.
महापालिका आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय खरोखरच शहराच्या हिताचा असेल, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे.
फक्त प्रसिद्धीपत्रक निघाले, माध्यमांमध्ये बातमी आली आणि आदेश काढला गेला… एवढ्यावर प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही.
प्रत्यक्ष काम झाले की नाही, कामाचा दर्जा कसा आहे आणि आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर काय कारवाई झाली… याचा जाब आता प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे.
कारण पिंपरी चिंचवडकरांचा सवाल अगदी स्पष्ट आहे…
“आदेश तर दरवेळी निघतात… पण रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधा कधी सुधारतील?”
आता दोन दिवसांत खड्डे बुजवण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशाची प्रत्यक्षात किती अंमलबजावणी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
