कुरुळीतील गट नं. 233/1 प्रकरणी PMRDA आयुक्तांकडे तक्रार; अनधिकृत प्लॉटिंग व बांधकामांवर कारवाईची मागणी
पुणे : गोरगरीब, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना “आपले स्वतःचे घर होईल” अशी आशा दाखवत प्लॉटिंगच्या नावाखाली फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. कुरुळी, ता. खेड, जि. पुणे येथील गट नं. 233/1 मध्ये आवश्यक शासकीय परवानग्या, ले-आऊट मंजुरी अथवा बांधकाम परवानगी न घेता प्लॉटिंग व बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार PMRDA आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
एकीकडे गोरगरीब व कष्टकरी कामगार आपल्या आयुष्याची पुंजी, पै-पै जमवून स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहत आहेत. घरासाठी अनेक वर्षे बचत करून प्लॉट खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र अनधिकृत प्लॉटिंगच्या माध्यमातून चुकीची माहिती देऊन किंवा भविष्यातील विकासाची खोटी आश्वासने देऊन आर्थिक अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
चिखली-कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर नुकतीच करण्यात आलेली कारवाई ही घटना ताजी असतानाच, दुसरीकडे कुरुळी परिसरात अशाच प्रकारच्या अनधिकृत प्लॉटिंग व बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ बांधकामांवर कारवाई न करता, अशा प्लॉटिंगच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची संभाव्य फसवणूक होत आहे का, याचीही सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागेवर आवश्यक कायदेशीर परवानग्या न घेता विकासकामे व बांधकामे सुरू असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
“पै-पै जमवून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे काय?”
गोरगरीब कुटुंबासाठी प्लॉट म्हणजे केवळ जमिनीचा तुकडा नसून त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची बचत आणि भविष्यातील सुरक्षिततेची आशा असते. त्यामुळे अनधिकृत प्लॉटिंगच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक होत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर गट नं. 233/1 ची तातडीने पाहणी करून अनधिकृत बांधकामे व प्लॉटिंगची चौकशी करावी, संबंधित कागदपत्रे व परवानग्यांची तपासणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कारवाई का केली नाही, याचीही वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
