इंदापूर तालुका प्रमुख रामचंद्र जामदार यांनी दिला शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा
इंदापूर | महाराष्ट्र शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, या व अशा अनेक कल्याणकारी योजना या राज्य शासनातर्फे राबविल्या जात आहेत .परंतु या योजनेचे पैसे अर्थात अनुदान मिळविण्यासाठी इंदापूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांना फार मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे . ना घर का ना घाट का अशी दयनीय अवस्था या योजनेतील लाभार्थ्यांची झालेली दिसून येत आहे .यामध्ये हजारो ज्येष्ठ नागरिक अंध अपंग मूकबधिर मतिमंद जेष्ठ महिला, वृद्ध पुरुष परितक्त्या विधवा निराधार महिला यांचा समावेश आहे.
या सर्व लाभार्थ्यांना वर्षातून एकदा हयातीचा दाखला देण्यासाठी , म्हणजे मी अजून जिवंत आहे हे इंदापूर तहसील कचेरीतील संजय गांधी शाखेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहून या विभागात कार्यरत असलेल्या महिला प्रतिनिधी समोर सांगावे लागते. मी अजून जिवंत आहे आणि मला अनुदानाचे पैसे मिळावे अशी याचना करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. हयातीचा दाखला देण्यासाठी इंदापूर तालुक्यातील पश्चिम भागातुन म्हणजे किमान 40 किलोमीटर अंतरावरून या सर्व लाभार्थ्यांना इंदापूरला जाऊन ही कागदपत्र सादर करावी लागत आहेत. बर तिथे गेल्यानंतर तरी देखील या लाभार्थ्यांची ससेहोलपट कमी होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे .कारण या लोकांना या संजय गांधी निराधार ऑफिसमध्ये आल्यानंतर सन्मानाची वागणूक मिळेलच याची काही खात्री नाही. अतिशय वाईट पद्धतीने या सर्व निराधार लोकांना बोलले जात असल्याचे लाभार्थींकडून समजते. कोणतीही कागदपत्रे द्यायची झाले असल्यास या विभागातील पुरुष कर्मचारी सरळ लेडीज कर्मचारी यांच्याकडे जाण्यास सांगतात त्यामुळे या एकाच महिला कर्मचाऱ्यावरती कामाचा ताण येऊन आलेल्या जनतेला मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. या सर्व परिस्थितीला तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हेही तितकेच जबाबदार असल्याचे आम जनतेतून बोलले जात आहे कारण या इंदापूरच्या तहसील कचेरीतील कर्तव्यदक्ष तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांची बदली झाल्यानंतर प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले जीवन बनसोडे हे नवीन तहसीलदार साहेब रुजू झाले आहेत .कामासाठी आलेल्या नागरिकांची कामे मार्गी लावण्याचा ते स्वतः प्रामाणिक प्रयत्न करत असताना देखील हे अधिकारी कर्मचारी ऐकत नसल्याचे जाणवते ,इंदापूरच्या तहसील कचेरीत कोणतेही कर्मचारी आपापल्या जागेवरती कधीही भेटून येत नाहीत. इंदापूरच्या तहसील कचेरी मध्ये आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठी खुर्चा देखील उपलब्ध नाहीत. तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कुठेही दिसून येत नाही त्याचबरोबर तालुक्यातील कामासाठी आलेल्या जनतेला अथवा कर्मचाऱ्यांना देखील नैसर्गिक विधीसाठी जायचे झाल्यास पाण्याची सोय देखील या ठिकाणी उपलब्ध नाही.
तहसील कचेरीत आल्यानंतर एखाद्या सार्वजनिक शौचालयाच्या ठिकाणी आल्याचा भास लाभार्थ्यांना होत असतो. राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजना आणल्यानंतर या योजनेमध्ये बहीण मुलगा ,दिर ,भावजय हे कोणी शिधापत्रिकेत असले तरी चालतात अडीच लाख रुपयांपर्यंतची उत्पन्न मर्यादा आहे .परंतु संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना फक्त 21000 रुपयाची अट घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांच्या मुलांनी विभक्त रेशन कार्ड केले असेल किंवा मुले आमच्याकडे लक्ष देत नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र तयार करून दिले .तरी या विभागातील महिला कर्मचारी आधार कार्डच्या आधारे या योजनेचा लाभ आपल्याला मिळणार नसल्याचे सांगून प्रकरण रिजेक्ट करतात . या योजनेला पूर्वी तालुका अध्यक्ष असायचे सर्व कमिटी असायची त्यावेळी प्रकरणे मंजूर होत होती .जनतेला न्याय मिळत होता भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते तानाजी बापू थोरात व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सागर बाबा मिसाळ हे अध्यक्षपदावरती असताना इंदापूर तालुक्यातील तमाम जनतेला न्याय मिळाल्याचे पहायला मिळत होते. परंतु नवीन सरकार आल्यानंतर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आमदार झाले मंत्री झाले परंतु त्यांच्यासाठी झटलेल्या कार्यकर्त्यांचा त्यांना विसर पडला. त्यांनी संजय गांधी निराधार शाखेच्या अध्यक्षपदाची निवड केली नसल्यामुळे या ठिकाणी तहसील कचेरीतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार पहायला मिळत असल्याचे जाणवते .त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील जनता पूर्ण हैराण होऊन गेली आहे. संपूर्ण इंदापूर तालुका वेटिस धरल्याचे चित्र पाहायला मिळत असल्याकारणाने तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावरती तमाम जनता नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या पुढील काळात देखील या सर्व व्यवस्थेत बदल होईल अशी आशा करूयात. व या योजनेतील लाभार्थ्यांची कागदपत्रे प्रशासनाच्या वतीने गाव कामगार तलाठी यांच्याकडे देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. व जी नवीन डीबीटी योजना राज्य शासनाच्या वतीने निराधारांसाठी चालवली जात आहे ती योजना बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी देखील जबाबदारीने आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करून घ्यावीत.व संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखेमध्ये सामाजिक न्याय व भान असणारे कर्मचारी असावेत आलेल्या अंध, अपंग मूकबधिर, जेष्ठ नागरिक व महिलांना मानसिक आधाराची गरज ओळखून या ठीकाणी आसलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली करुन त्यांचे टेबलवर सामाजिक भान ठेवून वागणूक देणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे इंदापूर तालुका प्रमुख रामचंद्र जामदार यांनी केली आहे. यात सुधारणा न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा ही यावेळी देण्यात आला.
