पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी चऱ्होली, चोविसावाडी आणि वडमुखवाडी परिसरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येत असलेल्या चोविसावाडी अग्निशामक केंद्राच्या प्रकल्पात प्रशासनाच्या नियोजनातील विस्कळीतपणा आणि निर्णय प्रक्रियेतील गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मंजूर आराखड्यानुसार काम सुरू असतानाच तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी अचानक प्रकल्पाची पाहणी केली आणि त्यानंतर प्रशासकीय इमारत G+2 ऐवजी G+3 करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, काम सुरू होण्यापूर्वी आराखडा मंजूर करताना हा बदल प्रशासनाच्या लक्षात आला नव्हता का? काम सुरू झाल्यानंतरच अतिरिक्त मजल्याची गरज कशी लक्षात आली? अचानक झालेल्या या पाहणीनंतरच वाढीव बांधकामाचा निर्णय घेण्यामागचे कारण काय? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
महानगरपालिकेने सुरुवातीला सुमारे ₹१३.३० कोटींच्या खर्चातून अग्निशामक केंद्र, G+2 प्रशासकीय इमारत आणि P+6 निवासी इमारतीचे काम मंजूर केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी पाहणी करत प्रशासकीय इमारत G+3 करण्यासह फर्निचर आणि इतर सुविधांचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या. या बदलामुळे मूळ आराखड्यात सुधारणा करावी लागली. सुधारित मंजुरी मिळेपर्यंत ठेकेदाराला काम अर्धवट अवस्थेत थांबवावे लागले. परिणामी प्रकल्प रखडला आणि निवासी इमारतीसह इतर कामांवरही त्याचा परिणाम झाला.
आता या बदलांमुळे सुमारे ₹६.६८ कोटींचा वाढीव खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून, त्यावर कर व इतर शुल्क धरून लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच योग्य नियोजन केले असते तर कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव खर्च आणि कामातील विलंब टाळता आला नसता का? प्रशासनाच्या निर्णयातील या हलगर्जीपणाचा फटका अखेर महापालिकेच्या तिजोरीला आणि पर्यायाने करदात्या नागरिकांनाच बसत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
