वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाईऐवजी सहा महिन्यांची मुदतवाढ; महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार, निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
पिंपरी, प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या फ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत स्मशानभूमीतील विद्युत व गॅस दाहिनीच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या मुदतवाढीसोबतच ₹३५ लाखांची वाढीव प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला असून त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
महापालिकेने संबंधित कामासाठी मे. कल्याणी इंटरप्रायझेस या ठेकेदारास निविदा मंजूर केली होती. कागदपत्रांनुसार, या कामासाठी यापूर्वीही मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, करारातील कालावधीत काम पूर्ण न झाल्याने आता पुन्हा जुलै २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
यासोबतच सादर करण्यात आलेल्या ‘प्रपत्र अ’ नुसार या कामाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ₹१ कोटी इतकी होती. ती वाढवून ₹१ कोटी ३५ लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच तब्बल ₹३५ लाखांची वाढीव प्रशासकीय मान्यता मागण्यात आली आहे. याशिवाय या कामासाठी सुमारे ₹१८.६० लाखांची अतिरिक्त तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
प्रशासनाने नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लागणार असल्याचे तसेच SAP प्रणाली अद्ययावत नसल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवता आली नसल्याचे कारण नमूद केले आहे. मात्र, या प्रशासकीय कारणांचा आर्थिक फटका महापालिकेच्या तिजोरीला का बसावा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वेळेत काम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असताना, त्याऐवजी पुन्हा मुदतवाढ आणि वाढीव निधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने या निर्णयाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विलंबासाठी जबाबदार कोण, ठेकेदारावर कोणती कारवाई करण्यात आली, करारातील अटींचे पालन झाले का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी व संबंधित ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
स्मशानभूमीतील विद्युत व गॅस दाहिनी देखभाल कामाचा विषय.
संबंधित ठेकेदाराला यापूर्वीही मुदतवाढ देण्यात आली होती.
आता पुन्हा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव.
₹१ कोटींची प्रशासकीय मान्यता वाढवून ₹१.३५ कोटी करण्याचा प्रस्ताव.
₹३५ लाखांची वाढीव प्रशासकीय मान्यता.
सुमारे ₹१८.६० लाखांची अतिरिक्त आर्थिक तरतूद.
ठेकेदारावर कारवाईऐवजी मुदतवाढ दिल्याने निर्णयावर प्रश्नचिन्ह. नागरिकांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होतं आहे.
