टाटा स्टील, रांजणगाव परिसरातील गंभीर प्रकारावर पुणे माथाडी मंडळाची कारवाई; अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कथित वसुलीच्या रॅकेटची सखोल चौकशी करण्याची मागणी
रांजणगाव, पुणे :रांजणगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील मे. टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रॉडक्ट्स लि. या आस्थापनेच्या परिसरात पुणे माथाडी मंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून काही व्यक्तींकडून वाहनचालक, वाहतूकदार, पुरवठादार व व्हेंडर्स यांच्याकडून कथितरीत्या बेकायदेशीरपणे पैसे वसूल केले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी रांजणगाव एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्यात FIR क्र. 0380/2026, दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर गुन्ह्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 318(4), 336(2), 336(3) व 340(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
मंडळाच्या नावाने बनावट पावतीचा वापर
प्रकरणाची सुरुवात 3 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी रांजणगाव एम.आय.डी.सी. येथील टाटा स्टील कंपनीच्या परिसरात वाहनचालकांकडून पैसे घेतल्याच्या तक्रारीवरून झाली. उपलब्ध FIR नुसार, संबंधित ठिकाणी वाहनचालकांकडून पैसे घेऊन पुणे माथाडी मंडळाच्या नावाची पावती देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तपासादरम्यान संबंधित पावतीची पडताळणी करण्यात आली असता ती पावती पुणे माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार मंडळाच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेली नसल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निदर्शनास आल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे.
या प्रकरणात तक्रारदार म्हणून श्री. अजिंक्य बाबनराव बावले, माथाडी निरीक्षक तथा सरकारी कामगार अधिकारी यांनी तक्रार दिली आहे.
सुरज व अजित नावाच्या व्यक्तींचा उल्लेख FIR मध्ये संशयित आरोपी म्हणून सुरज (पूर्ण नाव व पत्ता तपासात) तसेच इंटर/अजित देविदास या व्यक्तींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. FIR मध्ये संबंधित व्यक्तींकडून वाहनचालकांकडून पैसे घेण्यात आल्याचा आरोप नमूद आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, एका वाहनचालकाकडून ₹800/- ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारल्याचे तसेच संबंधित रकमेच्या मोबदल्यात पुणे माथाडी मंडळाच्या नावाची पावती देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
हा प्रकार केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित आहे का?
माथाडी कामगार, वाहतूकदार आणि संबंधित घटकांकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, माथाडीच्या नावाखाली अशा प्रकारची कथित बेकायदेशीर वसुली गेल्या काही वर्षांपासून विविध व्यक्तींकडून सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत.
अनेक वाहतूकदार, पुरवठादार, व्हेंडर्स व वाहनचालकांकडून प्रत्यक्ष माथाडी सेवा न देता किंवा अधिकृत दर निश्चित नसताना रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. या व्यवहारांमध्ये पुणे माथाडी मंडळाच्या नावाचा वापर करून पावत्या दिल्या जात असल्याने मंडळाच्या अधिकृत नावाचा व शासनाच्या यंत्रणेचा गैरवापर होत असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
वाहतूकदार व पुरवठादारांचे आर्थिक शोषण थांबविण्याची मागणी
माथाडी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि मंडळाच्या अधिकृत कार्यपद्धतीनुसारच माथाडी कामकाज होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून अनधिकृत व्यक्तींनी पैसे गोळा केल्यास त्याचा फटका एकीकडे नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना तर दुसरीकडे वाहतूकदार, पुरवठादार व उद्योगांना बसतो. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा तपास केवळ संबंधित दोन-तीन व्यक्तींपुरता मर्यादित न ठेवता, या कथित वसुलीमागे आणखी कोण व्यक्ती आहेत, पावत्या कुठे छापल्या जातात, त्या कोणाच्या सांगण्यावरून वापरल्या जातात, मागील काही वर्षांत किती रक्कम वसूल करण्यात आली आणि या आर्थिक व्यवहारामध्ये कोणाचा सहभाग आहे, याचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे.
CCTV, बँक व्यवहार व पावत्यांचा तपास आवश्यक
सदर प्रकरणात टाटा स्टील कंपनीच्या गेट परिसरातील CCTV फुटेज, संबंधित वाहनांची नोंद, सुरक्षा गेट रजिस्टर, पावती पुस्तके, मोबाईल क्रमांक, UPI/ऑनलाइन व्यवहार, बँक खाते, वाहनचालकांचे जबाब आणि मागील कालावधीतील पावत्यांची तपासणी केल्यास या कथित वसुलीचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते.त्यामुळे तपास यंत्रणेने या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
नोंदणीकृत माथाडी कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण आवश्यक
या प्रकारामुळे प्रत्यक्षात कायदेशीररित्या नोंदणीकृत माथाडी कामगारांनाही त्यांच्या हक्काच्या रोजगारापासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने बेकायदेशीर वसुली थांबविण्यासोबतच नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना त्यांचे कायदेशीर काम सुरक्षितपणे करता येईल, याचीही दक्षता घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे माथाडी मंडळाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून घेतलेली भूमिका ही स्वागतार्ह असून, आता पोलिस तपासामधून या कथित वसुलीच्या संपूर्ण साखळीचा पर्दाफाश होणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणातील आरोपी दोषी आहेत किंवा नाहीत, याचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत होणार असून पोलिस तपासातून सत्य परिस्थिती स्पष्ट होईल.
